काठमाडौं । लामो समयपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भएपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको मतभेद कायम रहेको छ । संसद्मा भ्रष्टाचार र सुन तस्करीको विषयमा मतान्तर कायम छ । असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको भन्दै मख्ख परेको एमालेलाई माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले चुनौती दिनुभएको छ । उहाँले प्रतिपक्षीको मन राख्नका लागि मात्रै समिति बनाउने आश्वासन दिएको बताउनुभएको छ । एमालेले भने सुन तस्करीको विषय बाहिर आउना साथ समिति बनाउन माग गर्दै आएको थियो ।  

मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम राख्ने बताउँदै आएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका विभिन्न व्यक्तिहरू तस्करी काण्डमा मुछिन थालेका छन् । जसले हाल भइरहेका अनुसन्धानमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पार्टीकै नेताहरूको नाम मुछिरहेका बेला र शीर्ष नेतृत्व नै तानिने स्थिति पैदा भएपछि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता भएको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरिले बताउनुभयो । उहाँले अब एकपछि अर्को नयाँ खुलासा हुँदै जाने पनि दाबी गर्नुभएको छ । 

एमालेले पछिल्लो समय आफ्नो अस्थिरपनलाई पनि बढवा दिइरहेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । राजनीतिक विश्लेषक गोविन्दमान सिंह कार्कीका अनुसार संसदीय इतिहासमा एमाले आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भई अस्थिर रहेका नजिर स्थापित रहेका छन् । उहाँका अनुसार छानबिन समिति बनाउन ढिला गर्नु भनेको भएका प्रमाण एक महिनाभित्र मेट्नु मात्रै रहेको छ । अडान लिइसकेपछि बाहिरिनु भनेको केही सम्झौता समेत भएको हुनसक्ने उहाँको आशंका छ । 

राज्यका निकायहरूले गरिरहेको अनुसन्धानलाई पारदर्शी बनाइ तस्करीमा जोडिएका जो कोहीलाई पनि छोडिनु हुन्न । आफ्नालाई काख अरूका लाई मात्रै सखाप पार्ने रणनीतिले भइरहेको अनुसन्धान फितलो हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारीलाई काखा होइन खापा लगाउने यात्रा अझैपनि शुरु नहुने हो भने यो मुलुकको दुर्दशा जटिल बन्दै जाने खतरा बढेको छ ।