काठमाडौं । लामो समयदेखि कोशीमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता किनारा लाग्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । कुनैपनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नहुँदा उक्त प्रदेश बन्धक बनिरहेको छ । सत्तापक्ष मध्यावधिको धम्की दिइरहेको छ भने प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकार गठनमा सहमति खोज्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । हिजो कोशी प्रदेश नामाकरणमा सहमति जनाएका नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु अहिले जनताको पक्षमा भन्दै एमाले विरुद्धको साँटगाँठमा उत्रिएका छन् ।

गतवर्ष पुस १० गते केन्द्रमा बनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सत्ता समीकरणले कोशीमा बनेको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अहिले अस्थिरता कायम रहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गरेपनि विश्वासको मत असंवैधानिक बाटोबाट लिएपछि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको थियो ।

पहिलो पटक सर्वोच्चले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै दोस्रोपटक पनि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर अहिले अर्को सरकार निर्माण त गरियो, त्यसलाई पनि सर्वोच्चले असंवैधानिक बाटो प्रयोग गरिएकोले वैधानिक मान्न नसकिने अन्तरिम फैसला सुनाइसकेको छ । तत्कालीन सभामुख एवं हालमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गौतम अब मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरु पुन प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कसरतमा जुटेका छन् तर अहिले त्यो सम्भव देखिदैन । सर्वोच्चले अब सुनाउने फैसला संविधानको धारा १६८ को २ वा ३ अन्तर्गत रहनेछ । दुई अन्तर्गत आए दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न पाउने छन् भने तीन अन्तर्गत आए प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । उसले पछि ३० दिनसम्म विश्वासको मत लिन सकेन भने उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकारको आह्वान हुनेछ । बजेटमा समेत शून्यता कायम रहेकोले त्यसमा सहयोग गर्ने नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवती भण्डारीले बताउनुभयो ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार कोशीका दलहरुमा राजनीतिक विवेक पुग्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशको नामाकरणका विषयमा द्वेध चरित्र देखाएको उहाँको भनाइ छ ।

कोशीभित्र देखिएको अराजनीतिक संस्कारले त्यहाँको विकास र समृद्धिलाई त कमजोर पारेको छ नै व्यवस्थामाथि नै प्रहार भइरहेको देखिन्छ । त्यहीँ कोशीमा प्रदेश नामाकरणको विषयलाई लिएर हंगामा भयो भने अहिले धार्मिक सहिष्णुताविरुद्धका गतिविधि भइरहेका छन् । जसले लोकतन्त्रको जगमा हुर्किरहेको व्यवस्थालाई धरासायी बन्ने खतरा रहेको छ ।