काठमाडौं । जाजरकोटको बारेकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युटको भूकम्पले नागरिकको जनजीवन प्रभावित तुल्याएको छ । भूकम्पले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । उद्धारको काम सकिएपछि अहिले घाइतेको उपचार र राहत वितरणमा तीनै तहका सरकार जुटेका छन् । विडम्बना राहत वितरणमा असमान व्यवहार भएको भन्दै आलोचना पनि सुनिने गरेको छ । स्वयं इपिसेन्टर रहेको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्षले राहतमा सिन्डिकेट लादिएको आरोप लगाउनुभएको छ । अहिले भने सबै स्थानमा राहत र व्यवस्थापनको कार्य जारी रहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावितहरूले आफन्त लालाबाला गुमाएका छन् भने भएको सम्पत्ति घरै उजाड भएपछि त्रिपालको ओत लाग्नुपरेको छ ।
अहिले सिंगो मुलुक जाजरकोट र रुकुम पश्चिम केन्द्रीत बनेको छ । देशका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन् । त्यहाँ उनीहरूको उपस्थितिले नागरिकमा केही आशा पलाएको छ भने व्ययभार बढाएको छ । केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय पार्नुको साटो आफै गएर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । दुखमा सहानुभूति दिन जानुलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि संघीय संरचनाहरू कतिको बलिया छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । यता, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि राहत र उद्धारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको बताउनुभएको छ । केही ठाउँमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सच्याएर राहत एकद्वार प्रणालीमा वितरण भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
संघीयताको परिकल्पना स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई मजबुत बनाइ आत्मनिर्भर गराउनुपर्ने भएपनि उनीहरू अहिले कमजोर साबित भएका छन् । न उपचार गर्ने राम्रो प्रबन्ध छ न त उद्धार र राहतका निम्ति सामाग्री । तर, केन्द्रबाट बजेट, जनताबाट कर लिएको रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । प्राडा गोविन्दमानसिंह कार्कीका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको गति यो सामान्य खालको भूकम्पले देखाइदिएको छ ।
नेपाल भूकम्पको इपिसेन्टर जस्तै बनेको छ । भूकम्पले मानिसको ज्यान लिने नभई भौतिक संरचना ढल्दा ज्यान जाने गरेको छ । १९९०, २०४५ हुँदै २०७२ सालको भूकम्पबाट पाठ सिकेर अब बन्ने संरचना र रणनीति भूकम्प प्रतिरोधी बन्न आवश्यक छ । भवन संहितालाई अवलम्बन गरेर मात्रै निर्माण कार्य गर्न आवश्यक छ ।
