काठमाडौं । अर्थतन्त्र कुनैपनि मुलुकको रक्तसञ्चार हो । रक्तसञ्चारमा गडबडी आयो भने उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र पनि बिरामी अवस्थामा रहेको छ । यसलाई कसरी सञ्चो बनाउने भन्नेतर्फ ऐतिहासिक कदमहरू पनि चालेको देखिँदैन । भूकम्प, कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास युद्ध देखाएर नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकटमा छ भन्नेबाहेक कसरी मजबुत बनाउने भन्नेतर्फ स्वयं सरकारको स्पष्ट योजना देखिँदैन । स्वदेशमा उत्पादन घट्दै गएको छ, श्रमशक्ति बिस्तारै विदेशिदै गएको छ । जसका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । स्टकमार्केट धराशायी भइरहेका बेला र व्यवसायीले ऋण लिने अवस्था नरहेको बेला पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्र निकै सुधारको दिशामा अगाडि बढेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
नेतृत्व वर्ग र सरकार सञ्चालकका लागि आर्थिक वृद्धि समृद्धिको नारा र जनतामा आश्वासन बाँड्ने आधार मात्रै बनेको छ । अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको छ तर नेतृत्व कर्ताको कार्यशैलीका कारण अर्थतन्त्रमा व्यय–भार झन् थपिएको देखिन्छ । यसकारण अर्थतन्त्रलाई सामान्य लयमा ल्याई देखिएको समस्या समाधान गर्नु थप चुनौती पूर्ण रहेको छ । वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बीसौँ वर्षदेखि मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई २ प्रतिशतले उछिनेकोमा अहिले ४ प्रतिशत पुगेको छ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब भन्दा बढी रहेको छ । राज्यले संघीयता कार्यान्वयन र विकास पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतबाट ऋण लिने गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि तय गरिएका पूर्वाधारहरूको निर्माणले यसको आकारमा थप वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ । यसबाट एकातिर विदेशी मुद्रा, साँवा, व्याज भुक्तानीमा खर्चभै रहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आइरहेको छ भने ऋण भुक्तानीका लागि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । कोरोना महामारी पछि निजी क्षेत्र केही सुधार हुने पक्षमा देखिएपनि हाल आएर थप नकारात्मक दिशातिर अघि बढेको अर्थविद् जनक शाहको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको नकारात्मक प्रभावले नेपालको पुँजी बजारमा पनि समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ । शेयर, डिबेञ्चर आदिमा लगानी गरेकाहरूले पनि ठूलै जोखिम उठाइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा बेला बेलामा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभावको समस्या सामना गरेको देखिन्छ । अझैपनि सरकार सुधारको पक्षमा नजाने हो भने यसले थप संकट निम्त्याउने पक्का छ ।
