काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । आफैंले नेतृत्वमा पुर्याएका केदार कार्कीलाई विस्थापित गर्दै कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । २४ पुस २०७९ मा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा हिक्मत पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर केन्द्रमा नेपाली कांग्रेससँग समीकरण बनेपछि माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेसँगै १५ असार २०८० मा उहाँ सत्ताबाहिर पुग्नुभएको थियो । तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै यो सरकार स्थायी बन्ने एमाले कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीको दाबी छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको आरोपमा सत्यता नरहेको पनि उहाँको दाबी छ ।
केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि २६ चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ७ वैशाखमा विश्वासको मत परीक्षणका लागि संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका थिए । तर केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनुभएन भने, राजीनामा पनि दिनुभएन उहाँ अहिले सर्वोच्चमा पुग्नुभएको छ । कोशी कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको बताउँदै कार्कीको कदममा सहमति जनाउन सकिने÷नसकिने विषय छलफलमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आफू मुख्यमन्त्री हुँदाहुँदै नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले प्रदेश प्रमुख सबै विषय बुझेरै निर्णय लिएको हुनसक्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो ।
अधिवक्ता बाबुराम दाहालले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बन्ने स्पष्ट मार्ग रहेकोले त्यसै अन्तर्गत केदार कार्की अल्पमतमा परेको हुँदा नयाँ सरकार बनेको दाबी गर्नुभयो ।
२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा आएका कार्कीले कानुनमा स्नातकोत्तर गरी २०५५ सालमा अनेरास्ववियूको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नुभएको थियो । नेपाल ल क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिसमेत बन्नुभएका उहाँ पार्टीको उपत्यका समन्वय कमिटीको सदस्य, मेची अञ्चल समन्वय कमिटीको सदस्य हुँदै २०७१ सालमा भएको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०७४ सालको प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका कार्कीले शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा २०७४ फागुन ३ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।
