काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ सोमबार सकिएको छ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अब अन्तरिम आदेश दिने वा रिट खारेज गर्ने वा थप प्रमाण मगाउने भन्नेबारे आदेश दिनेछ। यदि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा गृहमन्त्री लामिछाने अप्ठ्यारोमा पर्ने छन् । अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहज हुने छ।

यसअघि श्रेष्ठकै इजलासले जेठ २० गते अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान–अभियोगपत्र र जाहेरी नरहेको भनी क्लिनचिटको अर्थ लाग्ने पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र देखाउँदै उनले संसद् देखि राजनीतिक दलहरूको बैठकमा आफूमाथि सहकारीको कुनै पनि आरोप नभएको भनी जिकिर गरेका थिए ।