काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण र उपचारसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ । कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने आदेश पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएको जानकारी प्राप्त भएपछि संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउनेबारे नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने बताउनुभयो ।

सरकारको तर्फबाट संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नु भन्ने आदेश सच्याउन सर्वोच्चमा निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदन अस्वीकृत भएको भएको छ । त्यसको पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्चको निर्णयअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय मिलाउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा रहेको अर्यालको भनाइ छ ।

सरकार कोरोनाको परीक्षण र उपचारबाट पन्छिन नखोजेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ । असोज १९ को मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, अति अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिएकामा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले आफ्नो खर्चमा परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने स्वघोषणा गरे निःशुल्क उपचार हुने बताएको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भने भएको छैन