काठमाडौँ । सरकारले कोरोनाभाइरसबाट संक्रमितहरुको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्नुलाई काँग्रेसले बाध्यता र दवावको उपजको संज्ञा दिएको छ । सरकारले जिम्मेबारी बोध गरेर निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको नभई सर्वत्र दवाव र आलोचना भएपछि थेग्न नसकेर सरकार पछाडि हटेको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले बताउनुभयो ।

उहाँले शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरेकोमा सरकारलाई नभई दवाव दिने संचार माध्यम, विज्ञहरु र अदालतलाई धन्यवाद दिनु पर्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले निःशुल्क गर्ने निर्णयलाई नयाँ निर्णयका रुपमा लिनुभन्दा शुल्क लिने निर्णय फिर्ता लिएको रुपमा लिनु पर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

सरकारले यही कात्तिक २ गतेबाट लागू हुने गरी कोरोना संक्रमितले उपचार गर्दा अस्पतालमा शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि झण्डै तीन हप्तापछि सरकार निर्णय उल्ट्याउन बाध्य भएको हो ।

सरकारले शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै कोभिड अस्पतालहरुले कोरोना संक्रमित भई अस्पताल भर्ना हुँदा ५० हजारसम्म धरौटी रकम र प्रतिदिन १५ हजारसम्म खर्च लाग्ने सूचना निकालेका थिए । अस्पताल जाँदा उपचारका लागि धरौटी रकम तिर्नुपर्ने भएपछि लक्षण भएका बिरामीसमेत होम आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छन् ।

चिकित्सकका अनुसार कतिपय संक्रमितका सुरुवाती दिनमा लक्षण नदेखिए पनि ५ देखि १० दिनको बीचमा निमोनियाको लक्षण देखिन सक्ने र कतिपयमा अक्सिजनको मात्रा एक्कासी घट्ने भएकाले मृतकको संख्या झन बढेको हुन सक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार सःशुल्क गरेपछि हालसम्म ४११ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । गत असोज महिना भरीमा भन्दा कात्तिकको २४ दिनमा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या पनि धेरै छ । तर यो समयमा कति होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितको मृत्यु भयो भन्ने तथ्यांक मन्त्रलयसँग नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले शुल्क लिने निर्णय गरेपछि धेरै संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । उनीहरु स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदा समेत अस्पताल नजाँदा होम आइसोलेसनमै कतिपय संक्रमितको मृत्यु समेत भएको बताइएको छ ।