काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७७–७८ सुरु भएको चौंथो महिना सकिन लाग्दा पनि बजेट नल्याउने ३५ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

कानूनअनुसार १० असारभित्रै स्थानीय सरकारको बजेट आउनुपर्ने थियो । यसरी बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेका ३५ स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहलाई कानूनी व्यवस्थाको पालना के–कति कारणले नभएको हो भनी खुलाएर मन्त्रालयमा पठाउन पत्र लेखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १९ गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

उहाँका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण माग्नुअघि २० कात्तिक ०७७ मा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघसँग बैठक गरेको थियो ।

उक्त बैठकले कानूनले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा के कति कारणले बजेट सभा गर्न नसकिएको हो भन्ने बारे सोध्ने निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने र संघमा विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्नसक्ने व्यवस्था रहेकोसमेत स्मरण गराएको छ ।