काठमाडौं। पछिल्ला केही वर्षयता देशको अर्थतन्त्र निरन्तर खस्किँदो अवस्थामा रहेको छ। मुलतः कोभिड महामारी यता नेपालको आर्थीक गतिवीधी चलायमान हुन र लय फर्किन सकेको छैन।

जसकारण उद्योग, व्यवसाय, कलकारखना, निर्माण क्षेत्रसँगै सिंगो अर्थबजार नै सिथील अवस्थामा छ। त्यति मात्र नभै सिँगो देशकै आर्थीक गतिवीधी ठप्प हुँदा उद्योगी व्यावयायीसँगै आम सर्वसाधरणको दैनिकी नै प्रभावित भएको छ।

यसको मुख्य कारण हो, २÷३ महिनामै परिवर्तन हुने अस्थिर सरकार,निहित स्वार्थकेन्द्रित राजनैतिक परिपाटी र दिर्घकालिन सोच तथा निती निमार्णको अभाव। यसमा राजनैतिक दलहरु नै बढी जिम्मेवार मानिन्छन् ।

यही अवस्था चिर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै देशलाई विकास र समृद्धीतर्फ लैजाने भन्दै ७ बुँदे सहमती गरि देशका मुख्य २ ठुला राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार बनाएको पनि ६ महिना वितिसकेको छ।

यस्तै चालु आर्थीक वर्षको बजेट कार्यान्वायन सुरु भएको पनि ६ महिना नै पुरा भएको छ। तर न बजेट सोचेअनुसार खर्च हुन सकेको छ न त सरकारले नै ठोस योजना ल्याउन सकेको छ।

यद्यपी केहिदिन पहिले सरकारले यीनै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न अध्यादेश ल्याएको थियो । तर तिनै अध्यादेश पनि विवादित बन्दै गैरहेका छन्। तर सरकार भने लय बाहिर गएको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन यी अध्यादेश महत्वपूर्ण रहेको र यसमा सरकार संवेदनशिल रहेको दावी गर्छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश वर्तौलाले सरकारले सुरुवातदेखी नै सिथील अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन योजनावद्ध काम गरिरहेको र सोही अनुसार अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो।

अहिले अघिल्लो सरकारले भुक्तानि गर्नुपर्ने दायित्व पनि धेरै रहेकोले केही समस्या भएपनि त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार लागिरहेको वर्तौलाले दाबी गर्नुभयो ।

तर यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने सरकार जनउत्तरदायी बन्न नसकेको र सिमित स्वार्थ समुहलाई मध्यनजर गरेर अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ।

माओवादी केन्द्रका सचिव पूर्वमन्त्री दिननाथ शर्माले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तर्फ ध्यानै नदिएको बरु स्वार्थ समुहका लागी अध्यादेश ल्याइदिएको आरोप लगाउनुभयो ।

यता कोरोना महामारी पछि अर्थतन्त्रमा आउन नसकेको र वर्तमान मात्रै नभएर पहिलेका सरकार पनि यसमा जिम्मेवार बन्न नसकेको जानकारहरुको टिप्पणी छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थविद् डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्नु र सिथील बन्नुमा सरकार, राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकहरुसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु सबैको हात रहेको बताउनुहुन्छ।

अहिले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भनेर ल्याएको अध्यादेश लामो समय देशको हितमा जाने खालका नदेखिएको र झनै डरलाग्दो रहेको अर्थविद् डा. क्षत्रीको आरोप छ।

उहाँले अध्यादेशबाट व्यवसायीहरुलाई नाफाको सिमितता नै हटाइदिँदा अबको ६ महिनामा मुल्यवृद्धीले सर्वसाधरणको ढाड सेक्ने र देशले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउने दाबी गर्नुभयो ।

त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारका बाहनामा ल्याइएका अध्यादेश नै यदि घातक बन्न पुगे भने विकासोन्मुख देश नेपाल थप खस्किँदो अर्थतन्त्रको दलदलमा नफस्ला भन्न सकिँदैन । सबैभन्दा ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्न नसक्दा अहिले चौतर्फी आलोचना पनि भैरहेको छ।

तसर्थ लामो समयदेखी धरासयी बनेको देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन र लयमा फर्काउँदै चलायमान बनाउन सबैभन्दा बढी सरकार र राजनैतिक दलहरु नै सचेत, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न जरुरी छ ।