काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समयावधि थपेको छ । अनुदान लिनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले फागुन मसान्तसम्म प्रस्ताव हाल्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै समपूरक र विशेष अनुदान लिन फागुन १५ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्न भनेको थियो । तर सो अवधिमा अपेक्षाभन्दा न्यून प्रस्ताव परेपछि समयावधि थप्नुपरेको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले बताउनुभयो ।

अघिल्ला वर्षहरूमा आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानका लागि पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव माग गरिसक्थ्यो । तर यस पटक समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनमा ढिलाइ हुँदा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने समयावधि करिब डेढ महिना पर धकेलिएको हो ।

समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी पालिकाहरूको वर्गीकरणका आधारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।