काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल खेमाले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको पार्टीको चौथौ केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले भनेबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिता दाबी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै दुई खेमामा विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको थियो भने ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो । दुवै समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार त्यही विवरण अध्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्र लेखेका थिए ।

तर गत माघ ११ गते बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले दुवै पक्षका दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले पार्टी एकतापछि २०७५ साल जेठ २३ गते बुझाएको ४४१ केन्द्रीय सदस्य तथा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्षलाई मान्यता दिएको थियो ।

त्यसपछि २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको मागअनुसार बैठक बसेको र ४४१ को दुई तिहाइ सहभागी भएको प्रचण्ड माधव समूहको दाबी छ । बैठकले लिखित जवाफसहित आयोगमा जाने निर्णय तर कहिले जाने भन्ने विषयमा भने आयोग हेर्न जिम्मा पाएका नेताहरुले टुंगो लगाउने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै र विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट समेत हटाउने स्थायी कमिटीको निर्णय पनि आज अनुमोदन गरेको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै र पौडेललाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

तर केपी ओलीलाई पार्टीबाट हटाएको विषयलाई नेकपाको ओली समूहले हाँस्यास्पद मात्रै भनेको छैन, आधिकारिक नेकपा आफूहरु नै रहेको दाबी गर्दै आएको छ । पार्टीका प्रथम अध्यक्ष र महासचिव जहाँ छन् त्यही पार्टी नै आधिकारिक हुने ओली समूहका नेताहरुको जिकिर रहँदै आएको छ ।

पार्टी विवाद सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गत माघ ११ गते गरेको पत्राचारले पनि आफूहरु नै आधिकारिक रहेको ओली समूहका नेताहरु बताउँछन् । तर आधिकारिकताका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार प्रक्रियामा जान ओली समूह तयार छैन ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका सो समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो घरलाई मेरो हो भनेर निवेदन चढाइरहन आवश्यक नपर्ने बताउनुहुन्छ । यसैबीच निर्वाचन आयोगले आज निर्वाचनको तयारी लगायत वर्तमान परिस्थितिका बारेमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा सहभागी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले राजनीतिक समस्याको समाधान भएपछि मात्रै निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले राजनीतिक समस्या समाधानपछि मात्रै निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सरकारले बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको मिति एक दिन पनि तलमाथि नहुने बताइरहँदा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद पुनस्र्थापना भएरै छाड्ने र सर्वाेच्चबाट अन्यथा नहुने दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।

यसरी दुवै समूहका नेताहरुले दिइरहेका अभिव्यक्तिले सर्वाेच्चको फैसलापछि देश फेरि पनि मुठभेडतर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता मुलुकमा थपिएको छ ।