काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि औपचारिकतामा सीमित हुने भएको छ ।

सरकारले पर्याप्त विजनेसहरु नदिएकाले आज बस्ने बैठक पनि ठोस उपलब्धी विना औपचारिकतामा सीमित हुुने भएको हो ।

संसद अधिवेशन स्थगित भएको बेलामा सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरु पेश गर्न सरकारले दवाव दिएपनि सभामुख अग्नी सापकोटाले पेश नगरेकाले सरकारले संसदलाई विजनेस दिएको छैन ।

अध्यादेशका बारेमा दलहरुका बीचमा विवाद भएकाले सभामुख सोपकोटाले अध्यादेश पेश गर्न नसक्नु भएको हो । यसअघि उहाँले अध्यादेश पेश गर्न खोज्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र तत्कालिन नेकपाकै केही सांसदहरुले अध्यादेश पेश गर्न अवरोध गरेका थिए ।

उनीहरुको अवरोधका कारण उहाँले अध्यादेश पारित गर्ने प्रक्रियालाई रोक्नु भएको हो। दलहरुबीचको यो विवाद अन्त्य गर्ने बारेमा ठोस पहल हुन नसक्दा बैठक औपचारिकतामा सिमित हुने गरेका छन् ।

बैठकलाई निरन्तरता दिनेक्रममा आज बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदनहरु पेश हुने कार्यसूची रहेको छ ।

“न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन”, “महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन” प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पेश हुने भएको हो ।

त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले “उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७” पेश गर्नुहुने संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।