काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ । १२ बजे बसेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदन अध्ययन गरिसकेपछि बहस सुरु भएको हो ।

सर्वोच स्रोतका अनुसार निवेदन अध्ययनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले पाँचजनाबाहेक अरू कानुन व्यवसायीलाई बाहिर पठाउनुभएको थियो ।

यसैबीच, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अपहेलना गरेको जिकिर गर्नुभएको छ । अदालतको अवहेलनाको आरोपमा प्रधानमन्त्रीमाथि पुर्जी काटिनुपर्नेसमेत उहाँको माग छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आज प्रधानन्यायाधीशको एकल पूर्ण इजलासमा अभिवक्त त्रिपाठीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको अपहेलना भयो । त्यसैले संसद् विघटन नभएको मानेर कामकारवाही सुरू गर्ने आदेश दिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अधिवक्ता त्रिपाठीले विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुन्छ ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।
पहिले प्रधानमन्त्रीको पद खाली नगरी त्यही पदमा रहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु बदनियत भएकाले यसले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने उहाँको जिकिर थियो ।