काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरू भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा निवेदकमध्येका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गर्नुभएको छ । रिट निवेदकलाई इजलासले १० मिनेटको समय निर्धारण गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेको इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध र धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशको मागसहित विघटित संस्दका बहुमत सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

२०७७ जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।

सामान्य अवस्थामा बुधवार र शुक्रवार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेकोमा विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइका क्रममा लगातार बसेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटको सुनुवाइ गर्न बिहीबार सर्वोच्चमा बहस सुरु भएको थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन अध्ययन गरिसकेपछि बहस सुरु भएको थियो ।

बिहीबार अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अदालतको अपहेलना गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो । अदालतको अवहेलनाको आरोपमा प्रधानमन्त्रीमाथि पुर्जी काटिनुपर्नेसमेत उहाँको माग थियो ।