काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वरा गरिएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गर्नुभएको हो ।

सो रिट दर्ताको क्रममा रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिनुभयो ।

'संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम् संविधानको धारा ७७(३)को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा मैले माग गरेको छु, उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार राति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर समूहलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको थियो ।