काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चा कसेको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशहरुहरुमा ओली समूहबिहीन सरकार बनाउने घोषणा गरेको छ ।

प्रतिगमनका मतियारहरुलाई देशव्यापी रुपमा तह लगाउने अभियान बमोजिम सबैै प्रदेशमा ओलीबिहीन सरकार बनाउने घोषणा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहसहित कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह समेतको गठबन्धनले प्रदेशका दुई सरकारबाट ओली समूहलाई विस्थापित गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा पनि ओली निकट मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने लगभग निश्चित छ ।

केन्द्रमा ओली सरकारलाई समर्थन जनाएपछि प्रदेश २ बाट जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका मन्त्रीहरुलाई पनि बिदा गरिएको छ । यसपछि अब बागमती र प्रदेश १ सरकार पनि ढालेर प्रतिगमनका सारथीलाई पाखा लगाइने रणनीति विपक्षी गठबन्धनको छ । माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले बागमती र प्रदेश १ सरकार पनि छिट्टै ढालिने घोषणा गर्नुभयो ।
‘बागमती प्रदेश र १ नम्बर प्रदेशको सरकार पनि बहुमतको अवस्थामा रहँदैन । त्यहाँ पनि केही न केही समस्या पैदा हुन्छ, लेखेर राख्नुहोला’, उहाँले भन्नुभयो ।

यसअघि नेकपा एकीकरणका बखत माओवादीको भागमा परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार एमालेको माधव समूहले साथ दिएपछि जोगिएका छन् । तर एमालेको भागमा परेका प्रदेश सरकारहरु भने ढल्ने चरणमा पुगेका छन् ।

माधव समूहले ओलीविरुद्धको आन्तरिक लडाईमा कटिवद्ध भएर विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएपछि एमालेको संस्थापन समूहलाई आफ्नो नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरु जोगाउन सकस परिरहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि संघर्ष भइरहेकोले ओली समूहले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु ढालिने घोषणा गर्नुभयो ।

एमालेको माधव समूहसहित विपक्षी गठबन्धनको मोर्चाबन्दीले नतिजा दिन थाल्नु र सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिकुल आदेशहरु आउन थालेपछि ओली समूह कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँत्याउने सर्वाेच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एकाएक पार्टी र सरकारमा प्रभावी बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली अदालतकै पछिल्ला आदेशका कारण कमजोर बन्दै जानुभएको छ ।
एमालेका एक प्रभावशाली नेता कर्ण थापाले केपी ओलीलाई गलहत्याउन भइरहेको प्रयास अदालतमा पनि प्रवेश गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

हुन त पछिल्लो पटक अदालतबाट भएका धेरै आदेशहरु ओली सरकारका अनुकुल छैनन् । तर एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिका नाममा कर्णाली प्रदेशका चार जना सांसदहलाई गरिएको कारबाहीलाई मान्यता दिन नमिल्ने सर्वाेच्चको आदेशले ओली समूह रन्थनिएको छ । कतिपय कानुनविदले अदालतको यो आदेशलाई ओलीले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटि नै अवैध ठहर गरेको रुपमा अर्थ लगाएका छन् ।

तर नेता थापाले आदेशमा त्यसढंगको कुरा उल्लेख नरहेको दाबी गर्नुभयो । दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध नेकपा एमाले पुनरावलोकनमा जाने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा एकपछि अर्काे सफलता प्राप्त गरेपछि विपक्षी गठबन्धन हौसिएको छ । तर जुनसुकै हदमा गएर पनि सत्ता टिकाइरहने राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रधानमन्त्री ओलीले अब चाल्न सक्ने कदमबारे पनि आम रुपमा चासो छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बराल भने अब ओलीसँग थप शक्ति आर्जन गर्ने उपाय नरहेको बताउनुहुन्छ । पार्टी र सत्ता सञ्चालनमा ओली कमजोर बनिसके पनि विपक्षी गठबन्धनको शक्ति भने परीक्षण हुन बाँकी नै रहेको उहाँको विश्लेषण छ ।

झण्डै दुई तिहाइको बहुमत जुटाएको कम्युनिष्ट आन्दोलन केही नेताहरुको पदीय झगडाका कारण अहिले छिन्नभिन्न बन्न पुगेको छ ।

दुई तिहाईलाई सम्हाल्न नसकेर कम्युनिष्ट एकता भताभुंग पारेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लागिरहेको छ ।