काठमाडौँ – राष्ट्रपतिका कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जवाफ दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ दिएको छ ।

‘दाबीकर्ता दुवै सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दाबीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दावी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन्’, राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुझाएको जवाफमा भनिएको छ ।

यसअघि आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको थियो ।

यसअघि जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सोध्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

सातौं दिनमा आज प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भएको हो । जवाफमा ओलीले शेरबहादुर देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांसदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउने जिकिर गर्नु भएको छ ।

संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आज अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको भन्दै आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दावी पेस गरेको अवस्थामा सोही दलका सांदले विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

ओलीले संविधानको ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत रहेको भन्दै दलको निर्देशनविपरीतको कार्य भनेको स्पष्ट दल त्यागको अवस्था हुने र त्यस्तो संसद सदस्यको पद नरहने जवाफ दिनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भन्ने प्रश्न समेत अदालत समक्ष उठाउनु भएको छ ।प्रधानमन्त्रीले १८ बुँदे जवाफको सार संक्षेपमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै त्यसबेला वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था समेत नरहेको जिकिर गर्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्दै संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको बताउनु भएको छ ।