काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले १४ जना संघीय सांसद, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको हो ।
पार्टीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ जना र लुम्बिनी प्रदेशका २ जनालाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई भदौ २८ गते झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
एमाले विभाजन गरेर नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताको प्रक्रिया नमिलेको र कानुन विपरीत रहेको भनेर निर्वाचन आयोगविरुद्ध ओलीले दायर गरेको रिटमा भने कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्चले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।