काठमाडौं – नेकपा एमालेले कारबाही गरेका लुम्बिनीका २ प्रदेशसभासहितका १६ जना सांसद पदमुक्त गर्नुपर्ने सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम ओदश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश दिपक कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले निर्वाचन अयोग, संघीय संसद सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयबाट फाइल मागाउन आदेश दिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर निष्काशन गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको र उनीहरुकै हस्ताक्षर सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशले नेकपा एसका सांसदको पद तत्काललाई जोगिएको छ ।