काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्‌मा भागवण्डा खोजेको भन्दै आएका समाचार निराधार भएको बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र गठनमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेको भन्दै सर्वोच्चले आपत्ति जनाएको छ ।

सर्वोच्चले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजन्य विषय हो ।’

‘नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशिलताकासाथ क्रियाशिल रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लान्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले गरेको फैसलासमेत समाचारमा जोडेर अदालतपको जनआस्था कमजोर बनाउन खोजिएको सर्वोच्चले बताएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यसप्रकारका समाचारहरू आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दुषित मनसायबाहेक अरू केही हुन सक्दैन,’ सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

यसबाहेक न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा सत्थतथ्य बुझेर आधिकारिकता पुष्टि गर्न समेत सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ ।