काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले न्यायपालिकामा देखिएको संकटबारे साझा धारणा छिट्टै बनाउने बताइरहँदा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस यसबारे मौन बस्ने भएको छ ।

कांग्रेसले न्यायालयमा देखिएको विवादका विषयमा तत्कालै धारणा नबनाउने सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो । आज बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकपछि डा. महतले न्यायालयको विवादमा कांग्रेसले अहिले पक्ष वा विपक्षमा लागेर बोल्ने बेला नभएको बताउनुभयो ।

हुन त आजको बैठकमा न्यायालयको संकटबारे कांग्रेस नेताहरूले विभिन्न विचार राखेका थिए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूले न्यायालयमा देखिएको समस्याका कारण न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको भन्दै त्यसबारे सरकार र राजनीतिक दलहरू चुप लागेर बस्नु नहुने बताएका थिए ।

डा. महतका अनुसार जवाफमा सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवाद न्यायालय भित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यो विषय थप उठ्न सक्ने भए पनि अहिलेलाई न्यायालयभित्रैबाट समाधान आउनुपर्ने कांग्रेसको प्रष्ट धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका अधिकांश नेताहरू न्यायालयको विवादमा दलहरूले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइरहेका छन् । तर पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी समूहले भने अब चुप लागेर बस्ने समय समाप्त भइसकेको भन्दै दलहरू अघि सर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

कांग्रेसको पौडेल समूहका नेताहरूले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध कठोर कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको बताएका थिए । यसैबीच आज सत्तारुढ घटक मध्येको एक एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले पनि अब प्रधानन्यायाधीश राणालाई एक मिनेट पनि पदमा बसिरहन नमिल्ने बताउनुभयो । चोलेन्द्रले न्यायालयको मूहार निकै कुरुप बनाएको उहाँको आरोप छ । यद्यपि यो पार्टीको नभइ आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले भने प्रधानन्यायाधीश राणालाई मात्रै हटाएर समाधान ननिस्कने बताइरहेको छ । एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीले एमालेको सरकार ढाल्न सेटिङमा परमादेश दिएको आशंका गरिएका सबै न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यता सत्तारुढ अर्काे घटक जनता समाजवादी पार्टीले भने अदालतमा दलहरुले हस्तक्षेप गर्र्नै नमिल्ने बताएको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अदालतले सत्ता र दलहरुले न्यायालय चलाउन थाले संकट झनै गहिरिने बताउनुभयो । विद्यानहरुको थलो अदालतले आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चार पूर्वउपकुलपतिले नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनको न्यायोचित निकास खोज्न सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । त्रिविका चार पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी र नवीनप्रकाश जङ्ग शाहले आज संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बार एसोसिएसनको आन्दोलनप्रति जिम्मेवार निकायहरूले देखाएको उदासीनता देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताएका छन् ।

न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा स्खलन आउन नदिन आन्दोलनले अविलम्ब निकास पाउन जरूरी रहेको उनीहरुको भनाई छ । अदालतमा देखिएको संकटमा सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन भएर बस्नु अत्यन्त आश्चर्यलाग्दो विषय रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।