काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्लालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी र नेपाल सरकारबीचको अनुदान सहायता सम्झौता मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संसदमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गरेका हुन् ।

२०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि भने तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रकै किचलोका कारण एमसीसी अुनमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

बरु नेकपाका नेताहरुबीच दूरी बढ्दै गयो, नेकपा विभाजित भयो र संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि दर्ता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सत्ताबाट बाहिरिए ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी परियोजना टेबल हुँदै गर्दा आन्दोलनमा रहेको एमाले भने प्रक्रियामा सहभागी भएन । एमालेका सांसद भीम रावल चाहिं छलफलमा सहभागी भएर अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने सरकारको निर्णयको बिरुद्धमा बोलेका थिए ।

आइतबार विहान सत्तारुढ चार दलका शीर्ष चार नेताहरुबीच भएको छलफलमा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्न दिने सहमति भएको थियो ।

उक्त बैठकमा एमसीसीका कट्टर विरोधी एकीकृत नेकपा समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भने बोलाइएको थिएन । सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुटेपछि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु देव गुरुङ, रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीले फरक मत राखेका थिए ।

यद्यपी सभामुख अग्नी सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्ने कार्यसूचि तयार पारे । योसँगै एमसीसीलाई लिएर दलहरुबीच भइरहेको मतभिन्नता औपचारिक रुपमै संसदमा प्रवेश गरेको छ ।