काठमाडौं । अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)बारे नेपालका शीर्ष नेताहरुबीच जुहारी चलेको छ । एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप शुरु गरेका छन् ।

अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित हुनुपूर्व सशंकीत बनेका सर्वसाधारणको शीर्ष नेतृत्वले थप विश्वास गुमाएका छन् ।

आजका भिन्न कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसपीपी सम्झौताको पत्र तत्कालीन ओली सरकारकै पालामा लेखिएको स्पष्ट भइसकेको दोहो¥याउनुभएको छ ।

यता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले एसपीपी सम्झौतामा जालझेल गरेर अघि बढेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको पालामा एसपीपी सम्झौता अघि बढाउने काम भएको बताउँदै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जानकारी नै नदिई प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पत्र लेखेको आरोप लगाउनुभयो । पुनः पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले एसपीपी सम्झौताबारे पत्र पठाइएको बताउनुभयो ।

एसपीपीको चौतर्फी आलोचना भएपछि अहिले एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम शुरु भएको छ । यसअघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको बताउने प्रचण्डले समेत समर्थन जनाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।

पछिल्लो समय अमेरिकाका कारण मुलुक गिजोलिएको र नजिकको शक्तिशाली राष्ट्र चिडिन थालेको भन्दै सुरक्षाविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले नेपालको सामरिक महत्वका विषयमा खलल पुग्नेगरी सेनाले सम्झौता नगर्ने र एसपीपीको हकमा पनि त्यो नभएको दाबी गर्नुभयो ।

सेनाका पूर्व जर्नेल प्रेम बस्न्यातले रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृती लिएको हुनसक्ने बताउँदै सेनाको विश्वनीयतामाथि गम्भीर असर परेकोले यसबारे प्रष्टिकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सुरक्षाविद् हेमन्त मल्लका अनुसार नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अनुसार अमेरिकासँग धेरै विषय नमिल्ने भएकोले सैन्य परेड आवश्यक छैन ।

हरेक विषयलाई राजनीतिकीकरण गर्ने बानीले मुलुकको राष्ट्रियता नै गम्भीर खतरामा पर्ने विज्ञहरुले औल्याएका छन् । राजनीतिक द्वेष र कसैको भक्तिगान गउने चरित्रले आफ्नो अस्तित्व गुम्ने खतरा आउँदा सबै सजक हुन जरुरी छ ।