काठमाडौँ – नेकपा विवाद समाधानका नाममा प्रदेश सरकारहरु पुनर्गठन गर्ने हल्ला चलेपछि मुख्यमन्त्रीहरुले चरम असन्तुष्टि पोखेका छन् । महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले गुट व्यवस्थापनमा जोड दिँदै प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेका बेला मुख्यमन्त्रीहरुले आफूहरुलाई हटाएर देखाउन चुनौती समेत दिएका छन् ।

नेकपा कार्यदलले प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्न प्रतिवेदनमार्फत अध्यक्षद्वयलाई सुझाव दिएको दाबी गरिएको छ । तर महासचिव पौडेल लगायत कार्यदलका अन्य सदस्यहरुले यसबारे खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् । सरकार पुनर्गठनको विषय संविधानमा उल्लेख रहेको र त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले के सोचिरहनुभएको छ आफूलार्ई थाहा नभएको महासचिव पौडेलले जवाफ दिनुभयो ।

महासचिव पौडेलको यो ढुलमुले जवाफले पनि छिट्टै केन्द्रमा र प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने सहमति पार्टीमा भएको संकेत दिन्छ । केही दिनअघि अध्यक्ष प्रचण्डले पावर शेयरिङ अर्थात शक्ति बाँडफाँडको विषयमा आफहरु सहमति नजिक पुगेको बताउनुभएको थियो । सोही बमोजिम केन्द्र सरकारका केही मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने र दुईवटा प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन गर्ने सुझाव कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको श्रोतको दाबी छ ।

उच्च श्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै फेर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि यसबारे आफूले हल्ला सुनिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । तर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै जितेर आएका आफूलाई हटाएर देखाउन उहाँले चुनौती दिनुभयो ।

एउटा प्रणालीबाट आएका आफूहरुलाई हटाउन पनि अर्काे प्रणाली नै चाहिने बताउँदै उहाँले कसैलाई मुख्यमन्त्री बन्न रहर लागेकै आधारमा आफू पछि नहट्ने चेतावनी दिनुभयो । आजदेखि तिम्रो मुख्यमन्त्री पद सकियो भनेकै आधारमा कसैले स्थान खाली गर्छ भन्ने नठाक्न उहाँको चेतावनी छ । 

प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने हल्ला चलेपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्री पदका लागि नेताहरुको दौडधुप समेत चलिरहेको छ । कतिपयले पद जोगाउन त कतिपयले पद हत्याउन दौडधुप गरिरहेका बेला नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने अहिलेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीको विवाद ठिक ढंगले समाधान नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले कार्यदलले दुई अध्यक्षको शक्ति बाँडफाँडमा मात्रै ध्यान दिएकोले पार्टीको विवाद दृघकालीन रुपमा समाधान हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कट्टर आलोचक मध्येकी एक नेतृ शाक्यलाई पनि मन्त्रीक लागि तयार भएर रहन प्रस्ताव गएको श्रोतको दाबी छ । यता महासचिव विष्णु पौडेलले भने अब पार्टीमा देखिएका सबैखाले विवाद सकिएको घोषणा गर्नुभएको छ ।

उहाँले आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टी सहमतिका आधारमा चल्न दाबी गनुभयो । आगामी महाधिवेशनको नेतृत्व चयन पनि सहमतिकै आधारमा हुने उहाँको दाबी छ । तर महाधिवेशनपछि अध्यक्ष को हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले नै सवाल जवाफ गर्ने बेला नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

महासचिव पौडेलको भनाईमा अब नेकपा विभाजन हुने सबैखाले सम्भावनाहरु सकिएका छन् । आगामी महाधिवेशनमा पनि सहमतिका साथ पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गरेर नेकपा पार्टीका विरोधीहरुलाई नयाँ आश्चर्य प्रदान गर्ने उहाँको घोषणा छ ।