काठमाडौं । अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई पठाउने विषयमा ढिला भएको भन्दै संसदमा आवाज उठेको छ । लामो समय छलफल र बहस भइसकेको एसपीपी निर्णयलाई अमेरिका पठाउन आनाकानी भइरहेको भन्दै संसदमा आलोचना भएको हो ।
नेपालले एसपीपीमा सहभागी नहुने बताइसकेपनि कार्यान्वयनका लागि अमेरिकालाई पत्र पठाउने बताइएको थियो । अमेरिका भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि एसपीपीकै कारण रोकिनुभएको थियो । हालसम्म अमेरिकालाई पत्र लेख्न ढिलाइ भएको बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले पत्र पठाउन संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
लामो समय संसद्को रोष्टममा रावल उभिएपछि केही समयका लागि संसद् समेत स्थगित गरिएको थियो । छलफल र बहस भइसकेका विषयलाई थन्क्याएर गलत नियतका साथ सम्झौता हुन्छकी भन्ने रावलको आशङ्का थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अध्ययन भइरहेकाले एसपीपीबारे पत्राचार गर्न ढिला भएको बताएको छ । आज मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपाली सेनाले विपद्का नाममा सहयोग लिएको भनेको हुँदा सोही विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । सांसद मोहन बानियाँले ठूला देशको दबदबामा साना मुलुक परेको बताउँदै कुनैपनि सम्झौता गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने तर्क दिनुभयो ।
एसपीपीका विषयमा सदन र सडकबाट विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यससम्बन्धी जानकारी सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकालाई दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म पत्राचार भएको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केशीले एसपीपी सम्झौता लागू भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ । संसदमा हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएको बताउँदै केशीले जनतालाई लडाउने खेल मात्रै सुरु भएको बताउनुभयो ।
डा. केसीको कुरामा सत्यता हो भने संसदमा रोइलो गर्नुको अर्थ छैन । सांसदहरुले बुझ पचाएर नबोलेको मात्रै प्रस्ट हुन्छ । सिङ्गो नागरिकमाथि भ्रमको खेती भएको हो भने केही समयमा यसबारे छर्लङ्ग हुनेछ ।
