काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएपछि विभिन्न बहस सुरु हुन थालेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिको गैरजिम्मेवारीपन भनेका छन् भने प्रतिपक्षी दल र नागरिकस्तरबाट राष्ट्रपतिको यो कदमलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ ।
एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रपतिमाथि खनिनुभन्दा मुलुकको स्वाधीनतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकारले चुनावी हत्कण्डा अपनाएको भन्दै मधेसीहरूको भावनामाथि पनि प्रहार गरेको पोखरेलको आरोप छ ।
भण्डारीले नागरिकता विधेयक अपूरो रहेको र संविधानसँग बाझिएको भन्दै पुनर्विचार गर्न सङ्घीय संसदमा पठाउनुभएको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशमा ९ वटा विषय उठाइएको छ । एमालेकै नेता खगराज अधिकारीले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइलाई लक्षित गर्दै एसियाभित्र नागरिकता दिने प्रावधान हेर्नुपर्ने र कसैको सजिलोका लागि मनलाग्दी नियम बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले नागरिकता विधेयक पुनः सांसदबाट अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले एमालेले मधेसी जनताको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले राष्ट्रपति भण्डारी राजा वीरेन्द्र र महेन्द्रपथमा हिडेको आरोप लगाउँदै यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिनुभयो ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले यो विधेयकको बारेमा पुनः अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिले उठाएको एउटा विषय हो, प्रादेशिक पहिचान । संविधानको धारा १० को उपधारा २ मा ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचाहनसहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ’ उल्लेख छ । तर नागरिकता विधेयकले यसलाई सम्बोधन नगरेको राष्ट्रपति भण्डारीको निष्कर्ष छ ।
२००९ साल देखिकै नागरिकता ऐन र त्यसमा भएका संशोधन प्रक्रियाबारे लामो चर्चा गर्नुभएकी राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले नागरिकता ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन (राजा वीरेन्द्रले) किन रोकेको थियो भन्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
