२०८३, श्रावण १२ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक पारित नगर्ने मुड बनाउनुभएको छ । आफूले दिएका सुझावहरूलाई संसदले बेवास्ता गरेकोमा असन्तुष्ट बन्दै भण्डारीले यस्तो असहज निर्णय लिएको बताइएको छ ।
पहिलोपटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले विभिन्न कमी–कमजोरी औंल्याउँदै संसदलाई बुँदागत सुझावसहित फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाले ती सुझावहरूलाई उपेक्षा गर्दै कुनै परिमार्जनविना दोस्रोपटक हुबहु विधेयक पारित गर्यो । राष्ट्रियसभाले विधेयकमाथि छलफलका लागि विषयगत समितिमा त पठायो, तर, त्यहाँ पनि कुनै परिमार्जन भएन । दुवै सदनबाट हुबहु पारित भएर १५ दिनअघि विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पुगेको हो ।
विधेयक फर्किएर आएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा बुद्धिजिवीहरूलाई बोलाएर लगातार छलफल समेत गर्नुभएको थियो ।
पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने नेपालको कानूनी व्यवस्था छ । तर, दोस्रोपटक फर्किएर आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने बाहेकको विकल्प संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको खण्डमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि संविधान तथा ऐन–कानूनमा छैन ।
