काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि मुलुकका राजनीतिक दलमा मतभिन्नता देखिएको छ । सत्तापक्षले विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम भनेको छ भने प्रतिपक्षले स्वागत गर्दै ¥याली निकालेको छ । संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पारित नागरिकता विधेयकमा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्ट बन्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक (१५ दिन) ‘विचाराधिन’का लागि पाएको समय मंगलबार गुजारेर मौन बसेपछि उहाँको कार्यशैलीमाथि राजनीतिकमात्रै नभएर संवैधानिक प्रश्न पनि उठेको छ ।

यो घटनाले संविधानको संरक्षक समेत रहने राष्ट्रपतिले नै संविधानको बर्खिलाप गरेको आरोप लागेको छ । नागरिकता विधेयकमा दलका नेता मात्रै होइन, संविधानका जानकारहरु नै विभाजित र दलीय पक्षधरतामा उत्रेका छन् । जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई आआफ्नै ढंगले व्याख्या र विश्लेषण गर्न थप सहज भएको छ । संविधानको रक्षा गर्ने अभिभावकबाट नै उल्लंघन भएको भन्दै कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले इतिहासमा यी पात्रहरु पनि जन्मिदाँ रहेछन् भन्ने पाठ भएको बताउनुभयो ।

पाँचदलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध विज्ञप्तिनै जारी गरी संविधान र कानूनको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता नपाएका आम नागरिकलाई समस्या परेको तर्क गर्नुभयो ।।

प्रतिपक्षी दल एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमलाई सकारात्मक भनेको छ । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले भण्डारीले केही परिमार्जनसहित आउ भन्दा संसदमा कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन भन्दै देखाएको दम्भको परिणती भएको बताउनुभयो ।

एमालेले राष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा आज ¥याली निकालेको थियो । सोही क्रममा नेता महेश बस्नेतले राष्ट्रपतिले यो विधेयकमा लालमोहर नलगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आम जनमानसको भावना रहेको उल्लेख गर्दै सोही अनुरुप भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।।

विधेयकमा राष्ट्रपतिले लिएको गैरसंवैधानिक कदमलाई सत्ता गठबन्धनले जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर त गरेको छ तर यसको उपचार के हुने भन्ने खुलाएको छैन । केही पक्षले भने राष्ट्रपतिको कदमलाई सकारात्मक भनेका छन् ।