प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरु पहुँच र शक्ति केन्द्र नजिकका देखिएका छन् । प्रत्यक्षबाट पटकपटक जितेकाहरु पनि अहिले समानुपातिकतर्फ आर्कषित भएका छन् । जसको कारण हुनसक्छ, गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट सहज गर्नु वा आफू सुरक्षित हुनु ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा पनि समानुपातिकमा बस्नुभएको छ । कैलालीबाट २०७४ सालमा निर्वाचन पराजित भएकी राणालाई हारको डरले अझै छोडेन । अहिले ठूला दलका शीर्ष नेताहरु समानुपातिकमा बस्न थालेपछि पिछडिएको वर्ग, आदिवासी, दलितलगायतका कोटामा असर देखिन थालेको छ ।

केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण महराले जनताले आफूलाई संसदमा देख्न खोजेको भन्दै समानुपातिक रोजेको बताउनुभयो । अहिले कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पनि समानुपातिकमै बस्नुभएको छ । तर, उहाँ पार्टीको बलले मात्रै समानुपातिकमा बसेको बताउनुहुन्छ ।

संविधानको जुन मर्म अनुसार समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवहारमा ल्याइयो त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारहरूले पनि बताएका छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनाका अनुसार मुलुकका १२६ जातजातीमध्ये ६४ वटा जातीको राज्यका कुनै पनि निकायमा उपस्थिति छैन । मात्र बोलवालाको हालीमुहाली छ ।

देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले संख्याको आधारमा राज्य संरचनाका सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको हो । कांग्रेस नेता फर्मुलाह मन्सुर गठबन्धन सरकारका नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि आफूपनि समानुपातिकमा बसेको बताउनुहुन्छ ।

गठबन्धन दलमा सिट बाँडफाँट मिलाउन धेरै नेताहरुलाई समानुपातिकतर्फ राखिएपनि केही नेताहरु पराजय हुने डरले पनि यता बसेका छन् । काम भन्दा कुरा बढी गर्ने र निर्वाचन जितिसके पश्चात जनताको अनुहार बिर्सिने प्रवृत्तिले अहिले धेरैलाई बेचैन बनाएको छ । नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति उदाउन धेरै समय नलाग्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।।