काठमाडौं । बलात्कारका घटना रोक्न कडा कानुन जरुरी भएको निष्कर्ष संघीय संसदका महिला सांसदहरूले निकालेका छन् ।

विद्यमान कानुन कार्यान्वयनका साथै थप कानून व्यवस्थाका लागि महिला सांसदहरुको भेलाले ७ सदस्यीय समन्वय समति गठन गरेको छ ।

समितिमा सांसदहरु पुष्पा भुसाल, शान्ता चौधरी, प्रमिला यादव, अमृता थापा, निरु पाल, बिन्दा पाण्डे र पार्वती रावल रहेका छन् ।

भेलामा उपस्थित सांसदहरुले बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने कानुनको माग गरेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध मिलापत्र गराउनमा संलग्न परिवार र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कडा सजाय दिने व्यवस्था गर्नसमेत पहल गर्ने भेलाको निर्णय छ ।

बलात्कारमा मिलापत्र गराउने काममा जनप्रतिनिधि संलग्न भएमा पदबाट हटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरिने बताइएको छ । मृत्युदण्डका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अध्ययन गरेर त्यो अनुसार निष्कर्षमा पुग्ने भेलाले निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गराउने, पञ्चायती बस्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई पनि मतियारको रुपमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई आफूले निर्देशन दिइसकेको बताउनुभएको छ ।

बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै आज गृहमन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) का प्रतिनिधिमण्डल र बझाङ जिल्लाका जनप्रतिनिधिमण्डलसँगको संयुक्त भेटमा गृहमन्त्री थापा बलत्कारजस्तो जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराउनु ठुलो अपराध भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।