काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभएको छ ।

आइतबार १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै आफूले सचिव नफेरेको बताउनुभयो । उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएयता सूचनाको हकबारे धेरै कामहरू गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहारजस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिनेमात्र नभई दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले देश संघीय गणतन्त्रमय भएपनि पुराना कानुनहरू समयानुकूल संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कामकारबाहीमा परेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले राज्य संयन्त्रका सूचना विवरण, तथ्य र तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।