२०८३, श्रावण ११ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणको ट्रङ्क र डेडिकेटेड भुक्तानीमा सर्प मर्ने र लाठी नभाचिने विधि अपनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनुभएको छ ।
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा ‘प्रचण्ड’ले ट्रङ्क र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौताको पैसा पनि उठाउने र उद्योग पनि चल्न दिने उपाय खोजेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धाराणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऊँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारु हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले उचित विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउनुभयो।
छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता समाधान गरिने बताउनुभयो ।
