काठमाडौँ – सरकारले जनताकै माग बमोजिम कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च लिने निर्णय गरिएको बताएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च लिनेबारे सरकारको पछिल्लो निर्णय नागरिकका लागि एक अवसर रहेको रुपमा पनि व्याख्या गर्नुभयो।

नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसलाप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै उहाँले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरुका लागि शःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरु चालिएका दाबी गर्नुभयो।

सरकारको निर्णयले आफ्नै खर्चबाट परीक्षण र उपचार खर्च गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि शःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने अवसर दिएको उहाँले बताउनुभयो।

यस्तै मन्त्री ढकालले परिवारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने घोषणा गरेमा सरकारले उपचार गर्ने बताउनुभयो।

विपन्न भएको स्वयं घोषणा गरे सरकारले उपचार खर्च गर्ने र यसका लागि कसैको सिफारिस नचाहिँने बताउनुभएका मन्त्री ढकालले विपन्न भएको स्वयं घोषणा कहाँ र कसरी गर्ने भन्नेबारे चाहिँ केही पनि बताउनुभएन।

कोरोना संक्रमितले उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने र होम आइसोलेसनमा रहेका बेला मृत्यु भए शव व्यवस्थापन आफन्तले गर्नुपर्ने निर्णयले सरकारको चर्को आलोचना भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भानुभक्त ढकालले आफै उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुभएको हो।

सो क्रममा उहाँले जनताकै माग बमोजिम कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च लिने निर्णय भएको बताउनुभयो । तर सत्तारुढ नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतले यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश १ सरकारले त संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार निरन्तर दिने घोषणा गरेका छन्।

नेता रघुजि पन्तले सरकारको पछिल्लो निर्णय नेकपाको भावना विपरीत रहेको बताउनुभयो।

यस्तै कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएका विरामीहरुलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद्हरुले पनि आपत्ति जनाएका छन्।

सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्धमा जनआक्रोश र आलोचना हुनु तर्कपूर्ण र स्वभाविक भएको पनि उनीहरुको भनाई छ।

वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले कोरोनाको उपचार आधारभूत र न्यूनतम उपचार भएकाले त्यसलाई सरकारले निशुल्क नै गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो।

संविधानमा सबै नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गरिने उल्लेख छ।

सत्तारुढ नेकपाको चुनावी घोषणा पत्रमा पनि स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्ने लेखिएको छ।

तर केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अहिले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार निशुल्क नगर्ने घोषणा गरेर एकातिर संविधानको खिल्ली उडाएको छ भने अर्काेतिर जनमतको गहिरो अपमान गरेको छ।

कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा बेसार पानी खान र हाँच्छियु गरेर भाइरस उडाउन अर्ती दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मौनता झनै खतरनाक बनेको छ।