काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले संसद सदस्य हुनका लागि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा गौतमको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

त्यस्तै, उनलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर, संवैधानिक इजलाशले त्यस्तो आदेश दिन पनि अस्वीकार गरेको छ ।

संवैधानिक इजलाशको यो आदेशसँगै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिनका लागि बाटो खुलेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताउनुभयो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले उहाँको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, संवैधानिक इजलाशले भने अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशले गौतमको मुद्दामा फैसला गरेको हो ।