काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमाण्डर तथा लडाकूहरूले ’जनयुद्ध’ का क्रममा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनीहरुका समस्याको राजनीति समाधान गरिने प्रतिवद्धता जनानुभएको छ।

पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमाण्डरहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज आयोजित भेटघाटमा नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले ’जनयुद्ध’ मा उनीहरुले दिएको योगदान, त्याग, बलिदान र क्रान्तिको सपनाप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताउनुभएको हो।

यसअघि जनयुद्धको नाम समेत उच्चारण गर्न नमान्ने नेता भनेर आरोप लाग्ने गरेका ओलीले नेकपा विभाजित अवस्थामा पुग्दा भने पूर्वलडाकूहरुको प्रसंशा गर्दै उनीहरुप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताउनुभएको हो।

अध्यक्ष ओलीले पूर्वजनमुक्ति सेनाहरुको भावना नेतृत्वले दुरुपयोग गरेको भन्दै आफूले राजनीतिक रुपमा समस्याको वास्तविक समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छलफलमा सहभागी नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो।

ओलीलाई भेट्न तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धका केही कमाण्डरहरु बालुवाटार पुगेका थिए।

पूर्वलडाकूबीच नेकपा विभाजित रहेको अवस्थामा कुन समूहलाई साथ दिने भन्नेमा मतभेद चलेको थियो।

विवादकैबीच एक समूहले प्रचण्डबाट धोका भएको भन्दै ओली नेतृत्वको नेकपालाई साथ दिने निर्णय गरेको छ। उनीहरुलाई स्वागत गर्दै ओलीले विगतमा अरुले दिएको जस्तो धोका आफूले नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो।

तर प्रचण्ड–माधव समूहले भने ओलीको यो कदमलाई एक राजनीतिक फण्डाको संज्ञा दिएको छ। समूहका नेता हरिबोल गजुरेलले जनयुद्धको नामै उच्चारण नगर्ने केपी ओलीले अहिले आफूलाई संकट पर्दा पूर्वलडाकूको दुरुपयोग गर्न थालेको बताउनुभयो।

नेकपाको राजनीतिक दस्ताबेजमा जनयुद्ध शब्द लेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालसम्म जनयुद्धको सम्मान नगरेको पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरु बताउँछन् । केही दिन अघि पनि ओलीले जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिनुभएको थियो ।

जनयुद्ध दिवसमा श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्ने कार्यक्रममा समेत ओलीले उपस्थित हुन नमानेको कुरालाई आफूले सुक्ष्म मुल्याङ्कन पहिले देखि नै गरेको प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

तर अहिले नेकपा विभाजित हुँदा पूर्वलडाकूहरुले किन प्रचण्डलाई छाडेर किन ओलीलाई साथ दिने निर्णय गरे त ? एक पूर्व लडाकू लेनिन विष्टले भने, ‘प्रचण्डबाट धोका भयो।’

हुन त पूर्वलडाकूहरुको व्यवस्थापनको काम गर्नु सरकारकै दायित्व हो । प्रधानमन्त्रीले म त्यो काम गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु पनि नौलो कुरा भएन ।

आशा गरौँ यसलाई नेकपा विभाजनपछि नेता कार्यकर्ता तानातानको एक श्रृंखलाका रुपमा मात्रै समयले पुष्टि गर्ने छैन ।