काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई राय दिने एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताउनुभएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा आज बहस गर्दै खरेलले आफू चार प्रश्नमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धि २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७ । हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । हाम्रो संविधानले कल्पना नै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन’, उहाँले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको तर्क गर्दै भन्नुभयो ।

०४७ को संविधानमा भएको धारा ५३ (४) हटाउनु भनेको लुकाएर राखेको नभएकोसमेत अधिवक्ता खरेलले बताउनुभयो ।

‘बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा विश्वभर त्यो लागू हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो । बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको खरेलको तर्क छ ।

संसदीय व्यवस्थाको दुई विषय मात्र नेपालको संविधानमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ ।

‘एउटा प्रधानमन्त्री संसद्ले निर्वाचित गर्छ, अर्को संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भनेपछि बेलायतजस्तै हो, बेलायतमा पाउने हुनाले यहाँ पनि पाउँछ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्रशमशेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हो’, खरेलले भन्नुभयो ।