२०८३, श्रावण ११ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ – सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन सर्वोच्च अदालतले रोकेको दाबी गरेको छ।
संसद विघटन बदर गर्ने अदालतको फैसलापछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब परेका बेला सरकारले भने राजीनामा दिन अदालतले नै रोकेको दाबी गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको दाबी गर्नुभयो।
संसद विघटन बदर गर्ने अदालतको फैसलामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको कुरा उल्लेख रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारका अर्का मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पनि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने बताउनुभयो।
केही व्यक्तिहरुले सडकमा निकालेर पछार्ने चेतावनी दिएको बताउँदै उहाँले ओलीलाई पछार्ने तागत भएको व्यक्ति दुनियाँमा कतै नरहेको बताउनुभयो ।
फुटबलमा पेले जस्तै नेपालको राजनीतिमा केपी ओली रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले अदालतको फैसलापछि सरकार झनै बलियो बनेको दाबी गर्नुभयो ।
‘केपी ओली इज दि केपी ओली, फुटबलको पेलेजस्तै हो, जसरी बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहोस्’, उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले कसैले परबाट राजीनामा दे भन्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो भनी प्रश्न गर्नभुयो ।
वर्तमान सरकारले नै मुलुकमा निर्वाचन गराउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै उहाँले संसदमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पनि चुनौती दिनुभयो ।
मन्त्रीहरुले सरकार थप बलियो भएको दाबी गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफू छिट्टै प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुने संकेत आज पनि दोहो¥याउनुभएको छ ।
आज पोखरामा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारले अहिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके अर्को चुनावमार्फत दुई तिहाई बहुमत ल्याएर फेरि सत्तामा आउने बताउनुभयो ।
उहाँले आफूलाई बहुमतबाट हटाउने भए बोलाएको बैठकमा आउन प्रचण्ड–माधव समूहलाई चुनौती दिनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउने प्रचण्ड–माधव समूहको दाबी छ । तर यसका लागि कांग्रेस र जसपा लगायतका शक्तिहरुको साथ अनिवार्य छ । दुवै पार्टीले नेकपा विवादको टुंगो नलागेसम्म कुनै पक्षलाई साथ नदिने बताइसकेका छन् । यता आज प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने आफूहरुले आधिकारिकता पाउने टुंगो लागिसकेको र घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको दाबी गर्नुभयो ।
तर निर्वाचन आयोगले भने नेकपा विवादका सम्बन्धमा छलफल तथा परामर्षसहितको अध्ययन जारी नै रहेको बताएको छ । पार्टीको विवाद टुंग्याउन निश्चित समय नतोकिएका कारण निर्णय लिइहाल्ने हतारोमा आयोग नरहेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले फागुन २३ गते अपरान्ह ४ बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुन २३ गते संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आज सिफारिस पत्र पेस गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसघा विघटनको घोषणा बदर गर्दै सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
