२०८३, श्रावण ११ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ – राजनीतिक लडाईकाबीच सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत नै राखेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सदनमा विश्वासको मत लिनका लागि भने दबाब बढाएको छ।
आजको संसद बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमख सचेतक देव गुरुङले आगामी चैत २३ गतेभित्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने बताउनुभयो ।
संविधानमा सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजित भएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले चैत २३ गतेभित्रै विश्वासको मत नलिइए सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासँगै दल विभाजित भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन भने अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन ।
माओवादीका नेताहरु अदालतको फैसलापछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएर प्रधानमन्त्री ओलीले गलत गरिरहेको बताइरहेका छन् ।
अब त ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए सरकारको वैधानिकता संकटमा आउने बहस पनि श्रृजना गरिएको छ । तर सत्तारुढ एमालेका नेताहरु भने सरकारलाई अनैतिक पनि भन्ने अनि समर्थन पनि कायमै राख्ने माओवादी केन्द्रको व्यवहारप्रति अचम्मित छन् ।
प्रधानमन्त्री निकट सांसद शेरबहादुर तामाङले सरकार अनैतिक हो भने फ्याट्ट समर्थन फिर्ता लिएर अघि बढ्न माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
यता जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकार गठनको साँचो जसपासँग रहेको भन्दै गरिएको प्रचारप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकार टिकेको र नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस इच्छुक नदेखिएका अवस्थामा सत्तासमिकरणको साँचो जसपाको हातमा रहेको भनेर गरिएको प्रचारले आफूहरुलाई अन्याय भएको जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महताले बताउनुभयो । सानो पार्टी हो भनेर आफूहरुलाई अन्याय नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । यस्तोे अवस्था आए अधिकतम लचकता अपनाएर भए पनि जसपाको साथ लिएर विश्वासको मत जित्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् ।
केही गरी यसपटक ओलीले सदनमा विश्वासको मत जिते अर्काे दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सायद यही भयको शिकार अहिले माओवादी केन्द्र भएको छ ।
