काठमाडौँ – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्न असाधारण कदम चाल्ने घोषणा गर्नुभएको छ। तर त्यो असाधारण कदम के हो भन्नेबारे उहाँले स्पष्ट पार्नुभएन।

संसद विघटनबारे आज कानुनविद्सँगको छलफलमा सापकोटाले संविधान, लोकतन्त्र र जनताको हितका लागि असाधारण कदम चाल्न पनि आफू तयार रहेको घोषणा गर्नुभएको हो।

दोस्रोपटक गरिएको संसद विघटनबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले आज संविधान र कानुनका जानकारहरुसँग परामर्श गर्नुभएको हो।

त्यसक्रममा सभामुख सापकोटाले संविधान, लोकतन्त्र, जनताको अधिकारका लागि असाधारण कदम चाल्न पनि तयार रहेको घोषणा गर्नुभएको हो।

सभामुखसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा केही कानुनविद्हरुले संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्टपति समक्ष सिफारिस गर्न सभामुखलाई सुझाव दिनुभएको थियो।

तर धेरै जसो कानुनका जानकारहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरे भन्दैमा सभामुखले पनि त्यहीँ बाटोमा हिँड्न नहुने सुझाव दिएका छन्।

संविधान अनुसार सभामुखले अहिले गर्न सक्ने केही नरहेको उनीहरुको तर्क छ। यो विषय अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले त्यसको फैसला भएपछि मात्रै सभामुखको भूमिका हुने संविधानविद भीमार्जुजन आचार्यले बताउनुभयो।

अहिले सभामुखले संसद संचालन गर्न सक्ने अवस्था संविधानमा नदेखिने उहाँको जिकिर छ। आचार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमाथि घात गरेर जघन्य अपराध गर्ने क्रम सुरु हुँदा पनि संसद मुकदर्शक बनेको टिप्पणी गर्नुभयो।

प्रतिपक्ष र संसदले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो जालझेल र तिकडम रोक्न सक्ने भए पनि समयमै कदम नचालिएको उहाँले बताउनुभयो । अब संसद पुर्नस्थापित नभएसम्म सभामुखले गर्न सक्ने अधिकार केही पनि नरहेको उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।

तर अर्का संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैकक आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने बताउनुभयो। अधिवेशन आह्वान राष्ट्रपतिले मात्रै गर्न सक्ने भए पनि सिफारिस भने सभामुखले पनि गर्न सक्ने उहाँको तर्क छ।

सर्वोच्चको फैसला बमोजिम संसद जीवितै रहेको उहाँले बताउनुभयो। संविधानवाद, संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्ना गर्ने दायित्व सभामुखलाई पनि भएको बताउँदै भट्टराईले जेठ १५ मा बजेट ल्याउन संसद हुनै पर्ने दाबी गर्नुभयो।

प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते हरहालतमा बजेट प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्छ भनिएकाले प्रतिनिधिसभा नमर्ने उहाँको जिकिर छ ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

अब सबै रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने आदेश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले दिएको छ।

सर्वोच्चमा आज देउवाको पक्षका १४ र चुनावको पक्ष तथा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै परेका चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो। भोलि संवैधानिक इजलास बस्दैछ।