काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावको तयारीका साथै उम्मेदवारहरुको क्रियाकलापमा निगरानी बढाएको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयन भए÷ नभएको आयोगले सुक्ष्म रुपले नियालिरहेको छ । यसअघिका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुनै आफूले बनाएको नियम र परिधिमा नबस्दा समस्या देखिएकोले पनि हालको निर्वाचनमा आयोगले कडाइ गरेको हो । आजमात्रै निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कात्तिक १८ भन्दा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसार गरेको भेटिए त्यस्ता उम्मेदवारको मनोनयन नै खारेज गर्नसक्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कात्तिक १८ गतेभन्दा अघि आमसभा, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कुनै पनि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने नपाइने बताउनुभयो ।

कतिपय उम्मेदवारहरूबाट आचारसंहिता उल्लंघनका दर्जनौ उजुरी परेको भन्दै त्यस्ता उजुरीमाथि सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको पनि आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ । उहाँले सबै उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता राम्रोसँग अध्ययन गर्नपनि सुझाव दिनुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि अहिले आयोगले विगतका नजीरहरुलाई हेरेर कडाइ गरिरहेको बताउनुभयो । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरुले यो स्थिति आउन नदिने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै आयोगले सम्पूर्ण राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई अहिले घरदैलोसम्म गर्नलाई आचारसंहिताले छुट दिएपनि त्यस प्रयोजनका लागि पनि निश्चित सीमा निर्धारण गरेकाले त्यसैभित्र रहेर गर्न भनेको छ । आयोगले कात्तिक १८ पछि भने तोकिएको ठाउमा कोणसभा, आमसभा, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । यसपाली आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको खर्चलाई पनि मापदण्डभित्र समेटेको छ । यद्यपि निर्वाचनमा आयोगको कडाइका बाबजुत पनि उम्मेदवारहरुले आचारसंहिता तोडिरहेको देखिन्छ ।