सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को उच्च नेतृत्वले परिमार्जन र संशोधनपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सदनबाट पारित गर्नै समझदारी गरेको छ । अब आम जनमानसमा उठेका विविध तर्क, चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने र सोही अनुकूल एमसिसी पास गर्ने कार्यभार नेकपामा आइपुगेको छ ।

एमसिसी अमेरिकासँग गरेको दुईपक्षीय सम्झौता भएका कारण यसबारे आज जनमानसमा उठेका तमाम सवाल र चासोलाई नेकपाले सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यो काम अमेरिकाले आएर पक्कै गरिदिँदैन । नेपाल सरकार पनि त्यसको एउटा पक्ष भएकाले सन् २०११ देखि १७ सम्म सरकारका विभिन्न निकायले एमसिसी किन, कसरी र केका आधारमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे त्यसको जवाफ नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

नेगोसिएसन गरेका हाम्रा सरकारी निकाय सात वर्षसम्म पनि किन बोल्दैनन् ? के आधार टेकेर हस्ताक्षर गरेका थिए तिनले ? बुझेर कि नबुझी ! नेपालको कानुनलाई अमेरिकी कानुनले सुपरडेड गरेका हो भने कानुन मन्त्रालयले किन त्यसको विरोध गरेन ? किन संझौता गर्न हुन्न भनेन ? एमसिसीलाई नेपालको संसदबाट पारित गर्ने विषय पहिलो सम्झौतामा थिएन । केपी शर्मा ओली नेत्तृत्वको सरकार बनेपछि कानुन मन्त्रालयले राय दिएर पछि थपिएको हो । यसो किन गरियो ?

इन्टिलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स (आइपिआर) अर्थात बौद्धिक सम्पत्तिका बारेमा किन कानुन मन्त्रालय मौन छ ? भोलि ट्रान्समिसनको टावर बन्दै गर्दा सुनखानीवा युरेनियम फेला पर्ला ! त्यो कसको हुने ? आइपिआरअनुसार अमेरिकाको हक लाग्ने कि नेपालको ? यसप्रति कानुन मन्त्रालय खोइ बोलेको ?

ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र बिस्तारका बारेमा अहिले नेपाली समाजले ‘हिरो’ मानेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बोल्नु पर्दैन र ? एमसिसीका सबै विवादस्पद आयोजना नै ट्रान्समिसन लाइन हुनका बावजुद प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान किन मौन हुनुहुन्छ ? उहाँले कुन फाइदा र शर्त देखेर ‘गो अहेड’ भन्नु भो ? अमेरिका घुमेर डलर–भत्ता पचाएर र फोटो खिचेर मात्र त हुन्न होला नि ! खै जवाफदेयीता, खै पारदर्शीता ? जनमानसमा यत्रो प्रश्न उठेपछि हिजो सात वर्षसम्म नेगोसिएसन र टेक्ट एक्सचेन्ज गरेका सरकारी अधिकारी र निकाय बोल्नुपर्दैन ? अमेरिका, चीन, भारत र वा अरु जोकोहीले जे–जे ल्याए त्यसैलाई सही धस्काउने कि राष्ट्रिय स्वार्थ पनि हेर्ने ?

निर्माणका क्रममा भोलि सुरक्षा चुनौती आउला रे ! सुरक्षा दिने हामीले कि अमेरिकी सेनाले ? के छ सहमति ? राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा कम्प्रमाइज हुनुहँुदैन भन्ने नेपाली सेनालाई पनि त थाहा होला नि ! यसमा उठेका सवालको के उसले जवाफ दिनु पर्दैन ? एमसिसी इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि यो हो भने यसमा नेपाली सेनाको रोल वा ‘रुल अफ इन्गेजमेन्ट के हो ? सहमति के हो ? आम जनमानसमा सवाल उठिसकेपछि राज्यका निकायले जवाफ दिनु पर्दैन ? यी प्रश्न अमेरिकाका नभएर हाम्रा हुन् । यसर्थ, यसप्रति उत्तरदायी हाम्रा मान्छे नै हुनु पर्दैन र ? उत्तरदायित्व छैन भने राष्ट्रिय स्वार्थका रटान किन ? एमसिसी एमसिसी सम्झौता ‘ओभरनाइट’ सही भएको त होइन ? ६–सात वर्षसम्म इन्टनसिभ नेगोसिएसन्स–टेक्टहरु पनि एक्सचेन्ज भएकै हुन् त, त्यतिवेरसम्म के हेरे हाम्रा मान्छेले ?

खाली एमसिसीमा मात्र नभएर हरेक मुद्दामा नागरिक स्तरमा ब्यापक बहस र चासो भएपछि त्यसको सम्बोधन गर्ने र जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकार र त्यसका सम्बन्धित निकायको हो । विदेशीले गर्ने होइन । उनीहरुले त ‘सित्तैमा त केही पनि आउँदैन’ भनिदिन्छन् । त्यसैले, नागरिकको तहमा उठेका सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा के सहमति र सम्झौता भएको हो र ती अलिखित छन् भने पनि, सरकारी निकायले प्रष्ट पार्नु पर्छ । एमसिसीबारेका जटिल मुद्दामाथि प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, कानुन, अर्थ, रक्षा, उर्जा, भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालय बोल्नुपर्छ । यतिमात्र होइन नेपाली सेना, कुलमान कार्यरत विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनु पर्दैन र ?

यस्तो छ एमसिसीको यतार्थ

फेरि, एमसिसी केहीले बुझेजस्तो र अतिरन्जना गरिएको जस्तो मात्रै पनि होइन । अमेरिकीविरोधी कित्तामा रहेका चीन र रूसको बीचमा रहेको मंगोलियाले पनि एमसिसी कार्यान्वयन गर्दैछ । उसले पहिलो चरणको काम सकेर दोस्रो चरणका लागि अमेरिकासँग कुरा गर्दैछ । अमेरिका विरोधी कित्तामा रहेका धेरै दक्षिण अमेरिकी मुलुकले पनि एमसिसीलाई सहयोगको रुपमा ग्रहण गर अघि बढिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये कोही पनि अमेरिकी दास र नोकर बनेका छैनन् । यी कुनै पनि मुलुकमा अमेरिकी सेना आएको पढ्न पाइएको छैन । जान्नैपर्ने विषय के छ भने, अमेरिका र चीन अहिले भू–उपग्रह मार्फत लड्छन् र आकाशबाटै एक–अर्कालाई निगरानी राख्छन् । यसरी आत्रुनिक विश्वमा युद्ध र टकराबको मोड अर्कै भइसक्यो । हामी भने अझै पुरानै चिन्तनमा छौं । बिजुलीको टावरमा अमेरिकाले सर्भिलेन्स (निगरानी) मेसिन राख्न लागेको छ भनेर हामी १८ औ शताब्दीतिरको युद्धशैलीको बखान गर्दैछौ । कठै हामी !

अमेरिकाले चीनलाई घेर्न पाल्पाको डाडोमा मिसाइल राख्दैछ रे ! हामी यस्ता ‘रे’का हावादारी गर्छौ । यो सुनेर अलिकति विषयवस्तु बुझेको मान्छे कति हाँस्दो हो ! आज अमेरिकी सहयोगकाबारेमा प्रश्न गर्दै–गर्दा भोलि चीनको बिआईमाथि पनि प्रश्न उठ्छ र उठाइने छ । अनि हामी कसैले विश्वास गर्न नसक्ने बौद्धिक रूपमा टाट पल्टिएको देशको रूपमा परिणत हुनेछौँ ।

एमसिसीलाई लिएर श्रीलंकामा पनि यस्तै लफडा आयो । सरकारले पार्टीका नेतालाई पर राखेर बिज्ञको टिम बनायो । तसर्थ, अमेरिकासँग सोध्नुअघि एमसिसीको मुद्दामा हामीले हाम्रै मान्छेलाई जवाफदेही र जिम्मेबार बनाउन आवश्यक छ । एमसिसी सहमतिको दस्तावेज दुवै भाषामा उपलब्ध छ र त्यो सबैले पढ्न पाउँछन् र सक्छन् पनि । यसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र संशय हटाउने काम स्वयम् नेपाल सरकार र यसका सरोकार निकायहरूको हो, त्यसपछि बल्ल अमेरिकाको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।