काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले शिक्षाका क्षेत्रका सुधार र शिक्षकको हकहितका सवालमा सबै पक्ष सकारात्मक हुनुपर्ने तर संवैधानिक सीमा नाघेर अघि बढ्न नहुने बताउनु भएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनसँग जोडिएका कतिपय मागहरू संविधानविपरीत रहेको स्पष्ट पार्दै, संविधानविपरीतका मागहरू पुरा गर्न गाह्रो हुने उहाँको भनाई छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले तोकेका व्यवस्थालाई कुल्चेर जान सकिँदैन । यदि हामीले संविधान नै लत्याउन थाल्यौं भने संघीयता मात्र होइन, संविधानभित्र रहेका अरु महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समेत धरापमा पर्न सक्छन् ।’

अध्यक्ष पाण्डेले शिक्षा विधेयकलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । “शिक्षा विधेयक धेरै समयदेखि अल्झिएको छ । अब ढिलो नगरी संविधानको भावना अनुसार, सबै पक्षको चासो समेटेर विधेयकलाई पारित गर्नु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षक सेवा ऐन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले स्थानीय तहहरू शिक्षकहरूको सम्मान र प्रोत्साहनमा सबैभन्दा अगाडि रहेको उदाहरण पेश गर्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी सबै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच सहकार्य जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।