काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल समक्ष बुझाएको मस्यौदा विवादमा तानिएको छ । समितिका सभापति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले मंगलवार सभामुख अर्याललाई मस्यौदा बुझाउनुभएको थियो।
सभामुख समक्ष बुझाईएको उक्त मस्यौदाभित्रका केहि बुँदालाई लिएर विपक्षी दलले चर्को असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

मस्यौदा समितिका सभापति रास्वपाकै सांसद हुनु र नियमावलीका बुदाँहरुले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई राहत दिनेगरि बनाईएको भन्दै विपक्षी दलका नेताहरुले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने खेल भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्तावित ’नियम २५९’ लाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीच विवाद बढेको हो।

विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई दुई–तिहाइको बलमा नपेल्न र विवादास्पद प्रावधान सच्याउन आग्रह पनि गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवंम नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य निस्कल राईले कतिपय बँुदामा फरक मत रहेको बताउनुहुन्छ । कानुन भन्दा माथि नियमावली हुन नसक्ने तर्क उहाँको छ ।

नेकपा एमालेका नेता एवं निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रचलित कानूनलाई चुनौती दिने संवैधानिक अधिकार नराख्ने बताउनुहुन्छ ।

हालै मस्यौदा समितिले निर्माण गरेको प्रतिनिधिसभाको नियमावलीका केही व्यवस्था प्रारम्भिक दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण तथा विधिको सन्तुलनविपरीत रहेको बर्तौलाको टिप्पणी छ । त्यसैले,यसलाई सच्याउन उहाँ आग्रह गर्नुहुन्छ ।

सांसदहरूलाई प्रचलित कानुनले तोकेको दायित्वभन्दा माथि राख्ने वा उनीहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुनै पनि व्यवस्था संसदीय परम्परा, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको मूल सिद्धान्तसँग असंगत हुने तर्क बर्तौलाको छ ।

प्रस्तावित ’नियम २५९’ लाई लिएर विपक्षी दलहरूले उक्त प्रावधानले कानुनभन्दा माथि गएर सांसदहरूलाई विशेष सुविधा वा उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् र संशोधनको माग गरेका छन् ।

उनीहरूको मुख्य चिन्ता भनेको यस्तो व्यवस्था लागू भएमा विधिको शासन, संवैधानिक सन्तुलन र संसदीय परम्परामाथि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने हो । अर्कोतर्फ, मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले भने यो प्रक्रिया अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको र आगामी संसद बैठकमा प्रस्तुत भएपछि संशोधनमार्फत सुधार गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

समग्रमा, प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा विवादको यो विषय अब संसदभित्र थप छलफल, विवाद र सम्भावित संशोधनतर्फ जाने देखिन्छ, जहाँ सहमति वा राजनीतिक समझदारी आवश्यक पर्नेछ ।