काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन आव्हान गर्नु भएको छ । बैशाख १७ गते आव्हान भएको संसद विशेष कारण स्थगित गरेर भटाभट अध्यादेश जारी गर्नु भएका राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा बैशाख २८ गतेका लागि अधिवेशन आव्हान गर्नु भएको हो । बैशाख २८ गते सोमबारका दिन दिउँसो २ बजे संघीय संसद भवन सिंहदरबारमा बस्ने गरी दुबै सदनको अधिवेशन आव्हान गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले आज गरेको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले आज नै सदर गरिदिनु भएको छ । सरकारका प्रवक्त सस्मित पोखरेलले बैशाख २८ गते दिउँसो २ बजे अधिवेशन आव्हान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
सरकारले आव्हान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगन गर्न लगाएर भटाभट अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ८ वटै अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद बैठकले फेरि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि आज राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश पनि जारी गर्नुभएको हो । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपाको एकल सरकारले ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

संवैधानिक परिषद अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश, सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले आज जारी गर्नुभएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले जानकारी दिनु भएको छ ।प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद ६ सदस्यीय हुन्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता रहनुहुन्छ ।

बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित हुँदा बैठक गणपूरक मानिने व्यवस्था छ । परिषद्को निर्णय अध्यक्ष र दुई सदस्यको सहमतिमा बहुमत मानिने र मत बराबर हुँदा अध्यक्षको मत निर्णायक हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलको चासो थियो । बहुमतीय अभ्यासलाई कुल्चने गरी सिफारिस भएको अध्यादेश पुनर्विचार गर्न एक पटक फिर्ता गरे पनि दोस्रो पटक हुबहु नै सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले जारी गर्ने नगर्ने अन्योल सिर्जना भएको थियो ।

तर दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले अध्यादेश जारी नगरे महाअभियोग लगाएर हटाउनेसम्मको दबाब दिएको चर्चा छ, जसका कारण राष्ट्रपति पौडेल पद जोगाउनकै लागि अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भएको विश्लेषण गरिएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारलाई संवैधानिक नियकामा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायधीश सिफारिका लागि पनि बाटो खुलेको छ । हाल सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ ।

यस घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गराउन राष्ट्रपतिमाथि दबाब सिर्जना गरेको भन्ने धारणा बलियो बनेको छ । अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बहुमतीय प्रणाली कमजोर हुन सक्ने भन्दै उठाएको चासोप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कानुनी र प्रक्रियागत आधार प्रस्तुत गर्दै स्पष्टीकरण पठाउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण र संविधानको मर्मअनुसार अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बताउनु भयो ।

अध्यादेशको औचित्य, त्यसमा गरिएका संशोधन र निर्णय प्रक्रियाको व्यवस्था स्पष्ट पार्दै राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो । वालेन्द्र सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन नगरे पदबाटै हटाउने तहसम्मको राजनीतिक सन्देश दिएको र त्यसले राष्ट्रपतिलाई दबाबमा पारेको देखिएको छ ।

सरकार विगतका कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर आफू अनुकूल बनाउने रणनीतिमा रहेको आरोप समेत लागेको छ । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले समेत कानुन बनाएर ठेगान लगाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी गर्न बाध्य पारिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले संसद रोकेर, जनताको भावना कुल्चेर अध्यादेश जारी गर्नुले सरकारको नियतप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने काम भएको बताउनु भयो ।

संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकारले दम्भ प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सरकारका गलत कामको प्रतिवाद संसदमा गर्ने बताउनु भयो । बैशाख २८ गते सुरु हुने संसद अधिवेशनमा सरकारका कदमविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने तयारी प्रतिपक्षी दलहरूले गरेका छन् ।

ढिलो गरी आव्हान भएको संसदको अधिवेशनमा प्रि बजेट छलफल यो पटक पनि कर्मकाण्डी हुने देखिएको छ । अब सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र जेठ १५ गते बजेट भाषण हुनेछ । संख्यात्मक रूपमा कमजोर भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएका छन् भने सरकारले कसरी समन्वय गर्छ भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुने देखिएको छ ।