काठमाडौँ। पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) तथा सुरक्षाविज्ञ हेमन्त मल्लले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र त्यसमा गरिएका कारबाहीका सिफारिसहरूलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । विगतमा पनि यस्ता प्रतिवेदन र सिफारिसहरू आउने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट बजारमा संशय फैलाउन वा डराउन आवश्यक नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो। । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ’नेपाली बहस’ मा पत्रकार खेम बमसँग कुराकानी गर्दै सुरक्षाविज्ञ मल्लले प्रतिवेदनमा नाम समेटिँदैमा सबैलाई कारबाही हुनैपर्छ भन्ने नरहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ’जेन जी’ आन्दोलनकै उपज भएको स्मरण गराउँदै उहाँले उक्त आन्दोलनका घटनाबारे अनुसन्धानको दायरामा तानिनु सामान्य कुरा भएको तर्क गर्नुभयो ।
मल्लले भन्नुभयो, “जेन जी आन्दोलनका क्रममा सामान्य रूपमा जोडिएका वा छोइएका व्यक्तिहरू पनि अहिले अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्। त्यसैले अनुसन्धानमा पर्दैमा सबै जना कारबाहीको भागीदार हुन्छन् भन्न मिल्दैन र कतिपयको हकमा कारबाही हुन जरुरी पनि छैन।“अब सरकारले यो प्रतिवेदनलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्छ र यस विषयलाई कसरी सुल्झाउँछ भन्ने कुराले आगामी दिशा तय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
आरोपित भनिएका कतिपय व्यक्तिहरूको थप लिखित बयान नभएकाले अबको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय मुख्य प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । साथै, सुरक्षाविज्ञ मल्लले मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदन सेनाको भूमिकाको विषयमा भने मौन रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।